हाल ही में, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार (UN Human Rights) विशेषज्ञों ने भारत में फरीदाबाद खोरी में निष्कासन रोकने का आह्वान किया। विशेष प्रतिवेदक ने कहा कि मॉनसून की बारिश के बीच चल रहे विध्वंस और निष्कासन, उन निवासियों को अधिक जोखिम में डाल देंगे जो पहले से ही महामारी की चपेट में आ चुके हैं।
संयुक्त राष्ट्र (UN) के इस बयान पर संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन (Permanent Mission of India to UN) ने कहा, “भारत को उम्मीद है कि विशेष प्रतिवेदक किसी भी लोकतांत्रिक समाज में ‘कानून के शासन’ को बनाए रखने के महत्व को समझने के लिए वास्तविक प्रयास करेंगे और इसे कम आंकने से बचेंगे।”
बता दें कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार (UN Human Rights) परिषद के विशेषज्ञों ने शुक्रवार को भारत से फरीदाबाद के खोरी गांव से लगभग 100,000 लोगों का निष्कासन करने पर रोक लगाने का आह्वान किया, जो इस बुधवार से शुरू हुआ, और कहा कि “यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि निवासियों को महामारी के दौरान सुरक्षित रखा जाए”।
मानवाधिकार (Human Rights) परिषद की विशेष प्रक्रियाओं का एक हिस्सा, छह विशेष दूतों द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है, “हम भारत सरकार से 100,000 लोगों के घरों को बख्शने का और उनके स्वयं के कानूनों और लक्ष्यों का सम्मान करने की अपील करते हैं जो 2022 तक बेघरी को खत्म करने का दावा करता है। उन 100,000 लोगों में से ज्यादातर अल्पसंख्यक और हाशिए के समुदायों से आते हैं … यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि निवासियों को महामारी के दौरान सुरक्षित रखा जाए।”
असल में फरीदाबाद के नगर निगम (Municipal Corporation of Faridabad) (MCF) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेश के अनुसार लगभग 10,000 आवासीय संरचनाओं को ध्वस्त करना शुरू किया है। अदालत ने संरक्षित वन के रूप में नामित अरावली जंगल (Aravalli forest) से छह सप्ताह के भीतर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है।
फरीदाबाद के खोरी गांव के अवैध कब्जाधारियों ने पुनर्वास के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया
फरीदाबाद में अरावली वन (Aravalli forest) क्षेत्र में बनाए गए अपने अनधिकृत घरों के विध्वंस का सामना करते हुए, खोरी गांव के निवासियों ने उन सभी के पुनर्वास के लिए उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) का दरवाजा खटखटाया है और राज्य सरकार की नीति को चुनौती दी है, जिसके अनुसार केवल उन लोगों का पुनर्वास किया जाएगा जो 2003 से पहले भूमि पर कब्जा कर रहे थे।
पर्याप्त आश्रय के अपने अधिकार का आह्वान करते हुए, प्रिवासी संगठन वेलफेयर सोसाइटी (Priwasee Sangthan Welfare Society) ने अधिवक्ता मोहित पॉल के माध्यम से एससी (SC) का रुख किया और तर्क दिया कि खोरी गांव के निवासियों के उचित पुनर्वास से इनकार करने से वे इस महामारी में बेघर हो जाएंगे और अदालत के हस्तक्षेप की मांग की।
फरीदाबाद नगर निगम (एमसीएफ) ने 7 जून के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसरण में गांव के घरों को ध्वस्त करना शुरू किया है, जिसके बाद अदालत सुनवाई के लिए निर्धारित है और मामला 19 जुलाई का है, जब एमसीएफ (MCF) को अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करनी है।
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